केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एमएमडीआर (MMDR) बिल और केंद्र की नीतियों के विरोध में धनबाद में धरना-प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर नाराजगी जताते हुए झारखंड के अधिकारों और राज्य के हितों से जुड़े मुद्दे उठाए।

प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की नीतियों और वित्तीय दबाव का असर झारखंड को मिलने वाले फंड पर पड़ सकता है। प्रदर्शनकारियों ने आशंका जताई कि इसका प्रभाव राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर भी पड़ सकता है, जिसमें महिलाओं को मिलने वाली ‘मंईयां सम्मान योजना’ की राशि भी शामिल है।

प्रदर्शनकारियों ने झारखंड के खनिज संसाधनों और उनसे मिलने वाले राजस्व को लेकर भी अपनी मांगें रखीं। उनका कहना था कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों और राज्य के विकास में अधिक प्रभावी तरीके से मिलना चाहिए।

धरना-प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वक्ताओं ने कहा कि झारखंड के हितों और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रखा जाएगा।

हालांकि, प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए आरोप उनके पक्ष के दावे हैं। MMDR बिल और केंद्र की नीतियों के प्रभाव को लेकर सरकार का पक्ष इस विवरण में शामिल नहीं है।