सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देशानुसार जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कंबाइंड बिल्डिंग के आसपास सरकारी जमीन के चिह्नीकरण को लेकर मापी अभियान चलाया गया।
धनबाद अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीन की मापी कर अतिक्रमित क्षेत्रों को चिह्नित किया गया। इस दौरान पथ निर्माण विभाग के क्वार्टरों में कई अवैध कब्जाधारी भी पाए गए। अंचल अधिकारी ने सभी संबंधित कब्जाधारियों को जल्द से जल्द सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें छठ पर्व के बाद क्वार्टर खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया।
प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर जनहित में उसका उपयोग सुनिश्चित करना है। जानकारी के अनुसार, खाली कराई जाने वाली सरकारी जमीन पर टाउन हॉल, खेल मैदान और लाइब्रेरी जैसी जनोपयोगी सुविधाएं विकसित करने की योजना है।
जिला प्रशासन का मानना है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसका सही उपयोग होने से शहर के विकास को नई दिशा मिलेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
