देश में डिजिटल भुगतान और फिनटेक सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट के बढ़ते उपयोग से लेनदेन पहले की तुलना में अधिक तेज और सुविधाजनक हुआ है।
सरकार और वित्तीय संस्थान डिजिटल भुगतान को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार से पारदर्शिता बढ़ेगी और वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलेगी।
