नई दिल्ली। देशभर में पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कई नियंत्रणात्मक कदम लागू किए हैं। सरकार का उद्देश्य ईंधन की कृत्रिम कमी, जमाखोरी और आपूर्ति में बाधा जैसी समस्याओं को रोकना है।
संबंधित एजेंसियों और राज्य सरकारों को ईंधन आपूर्ति की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही तेल कंपनियों को वितरण व्यवस्था मजबूत रखने और मांग के अनुरूप पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सरकार का कहना है कि इन उपायों से देश के विभिन्न हिस्सों में ईंधन की उपलब्धता बनी रहेगी और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासनिक स्तर पर भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि आपूर्ति श्रृंखला सुचारू रूप से संचालित होती रहे।
