केंद्र सरकार जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस सत्र में परिसीमन विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधायी और नीतिगत विषयों पर विचार किया जा सकता है। परिसीमन से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं तथा सीटों के पुनर्निर्धारण का रास्ता खुल सकता है, जिसका देश की राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक सत्र की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संभावित एजेंडे को लेकर राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं।
