जनपद गोंडा में उद्यमियों, व्यापारियों और श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय नजर आया। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में उद्योग बंधु, व्यापार बंधु एवं श्रम बंधु की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में व्यापारियों ने शहर में जलनिकासी की समस्या, बिजली आपूर्ति में व्यवधान, जाम की स्थिति और अतिक्रमण जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए।
डीएम प्रियंका निरंजन ने शहर में बढ़ती जाम की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही अतिक्रमण के कारण आम लोगों और व्यापारियों को हो रही परेशानी को देखते हुए नियमित अभियान चलाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर अवैध कब्जे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा जलनिकासी से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। श्रमिकों और उद्योगों से जुड़े मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग, व्यापार और श्रम क्षेत्र जिले के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं। ऐसे में इनसे जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान कर बेहतर कारोबारी माहौल तैयार करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसमस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करें।
बैठक के अंत में व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन की पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि बैठक में उठाए गए मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई होगी, जिससे व्यापारियों और आम नागरिकों को राहत मिलेगी।
